संपादक, संजय सोनपिपरे उजाला टुडे कोंडागांव
कोंडागांव में धान खरीदी से वंचित न रहें किसान: गिरदावरी और एग्रीटेक त्रुटियों को लेकर सीपीआई ने राष्ट्रपति, राज्यपाल व सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन; आंदोलन की चेतावनी
उजाला टुडे कोंडागांव 03 नवम्बर 2026-कोंडागांव:जिले में पंजीकृत किसानों को धान बेचने में आ रही तकनीकी व प्रशासनिक दिक्कतों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद कोंडागांव और अखिल भारतीय किसान सभा ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने कोंडागांव जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि गिरदावरी और एग्रीटेक जैसी सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए ताकि जिले का कोई भी पात्र किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित न रहे।
तकनीकी खामियों व हड़ताल से किसान परेशान
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जिले के कई गांवों में खरीफ फसल की सही गिरदावरी नहीं होने, वनाधिकार पट्टा धारक किसानों का धान विक्रय हेतु पंजीयन न होने और रकबा त्रुटि जैसी समस्याओं के कारण किसान मानसिक रूप से परेशान हैं। इसके अलावा, गिरदावरी हेतु बनाए गए ‘पी.व्ही. ऐप’ में पंजीकृत किसानों के खसरा नंबर प्रदर्शित न होने तथा गिरदावरी कार्य से ठीक पहले हल्का पटवारियों के आंदोलन में चले जाने की वजह से स्थिति और जटिल हो गई है।
विगत वर्ष का दिया हवाला: कम दाम में धान बेचने को मजबूर हुए थे किसान
संगठन ने चेताया कि पिछले वर्ष भी 25 नवंबर 2025 को कलेक्टर जनदर्शन में ज्ञापन सौंपने के बावजूद प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम नाकाफी साबित हुए थे। नतीजतन, कई पंजीकृत किसान पोर्टल और गिरदावरी की गड़बड़ियों के चलते समय सीमा बढ़ने के बाद भी अपना धान नहीं बेच सके और उन्हें खुले बाजार में औने-पौने दामों पर धान बेचकर भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था।
प्रमुख मांगें:
- विगत वर्ष के अनुभवों को देखते हुए वर्तमान में आ रही सभी तकनीकी व मैदानी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए।
- शासन-प्रशासन तत्परता से कदम उठाए ताकि समय पर गिरदावरी पूरी हो और सभी किसान एमएसपी पर अपनी उपज बेच सकें।
- यदि प्रशासनिक लापरवाही या तकनीकी त्रुटि के चलते कोई भी पंजीकृत किसान समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेच पाता है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी और किसानों को एमएसपी दर पर मुआवजा/भुगतान दिया जाए।
समाधान न होने पर व्यापक जनांदोलन की चेतावनी
सीपीआई जिला सचिव और किसान सभा के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि शासन-प्रशासन ने ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं पर शीघ्र निर्णय लेकर संगठन को अवगत नहीं कराया, तो वे अन्य जनसंगठनों और किसानों के साथ मिलकर व्यापक जनांदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही प्रशासन की होगी।
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