संपादक, संजय सोनपिपरे उजाला टुडे कोंडागांव
100 साल पुराने नक्शों के भरोसे कोंडागांव: पटवारियों की हड़ताल पर मोहन मरकाम का साय सरकार पर तीखा हमला
‘ऐप लॉन्च करने से पहले जमीन का रिकॉर्ड तो दुरुस्त करती सरकार’ — पूर्व कैबिनेट मंत्री ने राजस्व व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल
उजाला टुडे कोंडागांव 07 नवम्बर 2026-कोंडागांव:छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल और उससे आम जनता को हो रही भारी दिक्कतों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कोंडागांव की बदहाल राजस्व व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के दशकों बाद भी जिले में साल 1924-25 के यानी 100 साल पुराने नक्शों के सहारे काम चलाया जा रहा है। सरकार केवल डिजिटल इंडिया और सुशासन के खोखले दावे कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है।
13 अक्टूबर से हड़ताल, ठप पड़े हैं जरूरी काम
मोहन मरकाम ने कहा कि राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। वे ‘PV App’ की तकनीकी खामियों, वेतन विसंगति, लंबित पदोन्नति जैसी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
हड़ताल के चलते प्रदेशभर में:
- डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी कार्य
- किसान पंजीयन एवं धान खरीदी पंजीयन
- फौती, नामांतरण और सीमांकन
- आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी काम पूरी तरह ठप पड़ गए हैं। इसका सीधा नुकसान किसानों, छात्रों और आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।
’जब नक्शा ही अधूरा, तो डिजिटल सर्वे कैसे?’
पूर्व मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कोंडागांव में नक्शा बंटांकन का काम महज 29 फीसदी हुआ है, जबकि डिजिटल क्रॉप सर्वे में फसल प्रविष्टि 20 फीसदी से भी कम है। ऐसे में बिना जमीनी तैयारी और संसाधनों के पटवारियों पर शत-प्रतिशत डिजिटल काम का दबाव बनाना पूरी तरह अव्यावहारिक है।
उन्होंने पूछा कि जब जमीन का मूल रिकॉर्ड ही दुरुस्त नहीं है, तो ऐप के जरिए डिजिटल सर्वे किस आधार पर कराया जा रहा है? कल को अगर इन तकनीकी गड़बड़ियों से जमीन विवाद खड़े होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
बंदोबस्त पर सरकार की लापरवाही उजागर
मरकाम ने आरोप लगाया कि कोंडागांव जिले में वर्ष 1924-25 के बाद आज तक नया राजस्व सर्वेक्षण और बंदोबस्त नहीं कराया गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 10 मार्च 2023 को पूरे जिले के गांवों में नए सर्वेक्षण के लिए राजपत्र प्रकाशित किया था। लेकिन वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण अब तक केवल एक गांव में ट्रायल हो सका और उसकी प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ाई गई।
संवाद से समाधान निकाले सरकार
मोहन मरकाम ने मांग की है कि भाजपा सरकार हठधर्मिता छोड़कर आंदोलनरत पटवारियों से तत्काल वार्ता करे, कर्मचारियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई वापस ले और उनकी जायज मांगों का निराकरण करे। साथ ही उन्होंने जिले में नया राजस्व सर्वेक्षण जल्द शुरू कराने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों, कर्मचारियों और आम जनता के हक की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जनता को 100 साल पुराने रिकॉर्ड के भरोसे और कितने दिन रखा जाएगा।
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