संपादक, संजय सोनपिपरे उजाला टुडे कोंडागांव
बस्तर फाइटर भर्ती में कोंडागांव के साथ भेदभाव का आरोप, AYSU ने 81 की जगह सभी 204 रिक्त पदों पर भर्ती की उठाई मांग
आदिवासी युवा छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री व गृहमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन; अन्य जिलों की तर्ज पर कम से कम 75 प्रतिशत पदों पर भर्ती की रखी मांग
उजाला टुडे कोंडागांव 12 नवम्बर 2026-कोंडागांव:बस्तर फाइटर विशेष बल में आरक्षक भर्ती को लेकर कोंडागांव जिले के युवाओं के हित में आदिवासी युवा छात्र संगठन (AYSU) ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने जिले के लिए निर्धारित 81 पदों की संख्या बढ़ाकर सभी 204 रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की मांग की है। इस संबंध में संगठन की जिला इकाई ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पद वृद्धि पर तत्काल निर्णय लेने का आग्रह किया है।
अन्य जिलों की तुलना में असमानता का आरोप
संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने बस्तर फाइटर विशेष बल के तहत कुल 1588 आरक्षक पदों पर भर्ती की सहमति दी है। पुलिस महानिरीक्षक (बस्तर रेंज) द्वारा 26 सितंबर 2026 को जारी पत्र (क्रमांक पुमनि/बस्तर/स्था/529-A/2026) के आंकड़ों के मुताबिक, कोंडागांव जिले में स्वीकृत कुल 500 पदों में से 296 पद भरे हुए हैं और 204 पद रिक्त हैं।
AYSU पदाधिकारियों का कहना है कि शासन ने कोंडागांव के रिक्त पदों के मात्र 40 प्रतिशत (यानी 81 पदों) पर ही भर्ती निकाली है, जबकि बस्तर संभाग के कुछ अन्य जिलों में रिक्त पदों के 75 प्रतिशत तक भर्ती की जा रही है। संगठन ने इसे कोंडागांव के युवाओं के साथ अवसरों की असमानता बताया है।
100% या कम से कम 75% पदों पर हो भर्ती
संगठन का कहना है कि जिले के हजारों शिक्षित बेरोजगार युवा लंबे समय से इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। 204 पद खाली होने के बावजूद महज 81 पदों पर भर्ती होने से स्थानीय युवाओं के हाथ से रोजगार का बड़ा अवसर निकल जाएगा। संगठन ने मांग की है कि जिले की सुरक्षा आवश्यकता और युवाओं के भविष्य को देखते हुए शत-प्रतिशत (204) रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, अथवा अन्य जिलों के समान कम से कम 75 प्रतिशत पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी जाए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के संरक्षक मुन्ना नेताम, जिलाध्यक्ष मुकेश पोयाम, जिला उपाध्यक्ष राधा मरकाम, सचिव ओमप्रकाश पोयाम सहित अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। संगठन ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार जिले के बेरोजगार युवाओं के हित में संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी।
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