संपादक संजय सोनपिपरे उजाला टुडे कोंडागांव
‘मोर सुवाद ‘ कैंटीन में अनियमितता का मामला गरमाया: कलेक्टर और जिला पंचायत कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज, समूह का आवंटन रद्द करने की मांग
उजाला टुडे कोंडागांव 23 सितंबर 2026-कोंडागांव: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के तहत संचालित बहुचर्चित ‘मोर सुवाद ‘ कैंटीन में पद के दुरुपयोग और अनियमितता का मामला अब प्रशासनिक चौखट तक पहुँच चुका है। थाने में दर्ज आपराधिक शिकायत के बाद, अब इस मामले में दिनांक 22 सितंबर 2026 को कलेक्टर कार्यालय कोंडागांव एवं जिला पंचायत कार्यालय कोंडागांव में विधिवत लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई है।
कार्यालय में शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभागों में हलचल तेज हो गई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर कब तक संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है।
बैकडोर आवंटन और परिजनों को लाभ पहुंचाने का आरोप
कार्यालय में प्रस्तुत शिकायत के अनुसार, जिला पंचायत कोंडागांव की ‘बिहान’ शाखा में पदस्थ संविदा लेखापाल पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। आरोप है कि शासकीय सेवा से जुड़े संपन्न परिजनों—पत्नी और बड़े भाई की पत्नि—को कागजों पर पात्र दर्शाकर ग्राम पंचायत पलारी में ‘लक्ष्मी स्व-सहायता समूह’ बनाया गया। इसके बाद बिना किसी वैध टेंडर प्रक्रिया के एनएच-30 बंधापारा स्थित ‘मोर स्वाद’ कैंटीन का बैकडोर आवंटन करा दिया गया।
सरकारी दर दरकिनार, ₹100 चावल और ₹330 पनीर बेचने का उल्लेख
शिकायत पत्र में यह भी दर्शाया गया है कि कैंटीन में सरकारी गाइडलाइन और तय दर सूची को नजरअंदाज कर निजी मेन्यू चलाया जा रहा है। इसमें ₹100 प्लेट चावल और ₹330 में पनीर बेचकर आम जनता से अवैध वसूली करने और बाहरी कारीगरों के जरिए संचालन कराने का आरोप है।
कार्यालयीन शिकायत में प्रमुख मांगें:
- आवंटन तत्काल निरस्त हो: नियमों को ताक पर रखकर ‘लक्ष्मी स्व-सहायता समूह’ को दी गई ‘मोर स्वाद’ कैंटीन का आवंटन तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए।
- जिम्मेदारों पर विभागीय जांच व कार्रवाई: पद के दुरुपयोग और साक्ष्य छिपाने के मामले में संविदा कर्मियों पर सख्त प्रशासनिक कदम उठाए जाएं।
- वास्तविक स्व-सहायता समूहों को अवसर मिले: जिले की पात्र और जरूरतमंद महिलाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इसका संचालन सौंपा जाए।
अब कार्रवाई कब तक?
कलेक्टर कार्यालय और जिला पंचायत कार्यालय में आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि शासन के नियमों को दरकिनार कर किए गए इस आवंटन पर जिला प्रशासन कितनी जल्दी जांच बैठाता है और अनियमितता करने वालों पर क्या कार्रवाई होती है।
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